धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकामा आवासीय विद्यालय सञ्चालनका लागि कोष खडा गर्न श्रीमद्भागवत ज्ञान महायज्ञ आयोजना हुने भएको छ । आगामी माघ १७ गते देखि २३ गते सम्म बेनिघाट रोराङ, चरौँदीमा श्रीमद्भागवत ज्ञान महायज्ञ आयोजना गर्न लागिएको हो ।

बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका शैक्षिक सुधार र समतामुलक शैक्षिक पहुँचलाई केन्द्रमा राखी अघि बढीरहेको र वडा नम्बर ८ मा सात वटा विद्यालयलाई एकिकृत गरि कालिका आवासिय विद्यालय सञ्चालन गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्ण बहादुर थपलिया (विवेक) ले बताए । उच्च कुपोषण, भोकमरी र बालबालिकाले विद्यालय छाड्ने दर जस्ता चुनौतिसँग जुधिरहेको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकामा कुपोषण र भोकमरीको अन्त्य, गुणस्तरीय शिक्षामा समतामुलक पहुँचको सुनिश्चितताको लागि महायज्ञ आयोजना गरिएको अध्यक्ष थपलियाले वताए ।

महायज्ञमा राधिका दासीको मुखारविन्दबाट कथा वाचन हुने छ । कार्यक्रममको मुल समारोह समिति, उपसमिति र वडास्तरीय सहजीकरण समिति निर्माण भईसकेको छ । गाउँपालिकाका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुले समेत सो महायज्ञमा एक महिना बरावरको तलव भोकमरीको अन्त्य, गुणस्तरीय शिक्षामा समतामुलक पहुँचको सुनिश्चितताको लागि दान दिने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

धादिङको रोराङ गाउँपालिकाले शैक्षिक उन्नयनका लागि श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञको आयोजना गर्ने भएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर थपलिया विवेकले शैक्षिक विकासका लागि श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञको आयोजना गर्न लागिएको जानकारी दिएका छन् । सप्ताह ज्ञान महायज्ञबाट संकलित रकमबाट गाउँपालिकाले विपन्न तथा असहाय विद्यार्थीहरुको शिक्षामा लगानी गर्ने अध्यक्ष थपलियाको भनाई छ ।

निर्वाचित भएपछि शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका गाउँपालिका अध्यक्ष थपलियाले गाउँपालिकाभित्रका सवै बालबालिकाको शिक्षा निशुल्क गर्ने उद्धेश्यले काम गरिरहेका छन् । अध्यक्षले निर्वाचित लगत्तै शैक्षिक आवासिय विद्यालय निर्माण गरेर २ सय ७० जना विद्यार्थीलाई निशुल्क अध्ययनको व्यवस्थापन मिलाएका छन् । आफ्नो कार्यकालभरि गाउँपालिकाका सवै विद्यार्थीहरुको निशुल्क अध्ययनका लागि आफुले पहल गरिरहेको अध्यक्ष थपलिया बताउँछन् ।

त्यसैगरि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नर्वदा घिमिरेले श्रोत संकलनका विभिन्न उपायहरु मध्ये महायज्ञ पनि एक भएको बताउँदै सबै धर्म र संस्कृति अनुसारका कार्यक्रम मार्फत श्रोत संकलन गरिने दाबी गर्नुभयो । घिमिरेले सामुदायिक विद्यालयमा सम्वन्धित अभिभावक मात्रले लगानी गर्न नसक्ने र नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क हुने उल्लेख गरेको बताउँदै स्थानीय तहको श्रोत साधनपनि कम हुने भएकोले विभिन्न माध्यम मार्फत श्रोत संकलन गर्न लागेको बताउनु भयो ।